विपक्षी दलों ने प्रदर्शन कर अडानी घोटाला की जांच प्रवर्तन निदेशालय से की
ईडी को लिखे पत्र में विपक्षी नेताओं ने कहा कि हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कैसे हाल के दिनों में ईडी ने भी कथित राजनीतिक पक्षपात के मामलों को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाया है, जिसमें सेबी और सीबीआई के साथ समवर्ती अधिकार क्षेत्र साझा करना भी शामिल है। पत्र में आगे लिखा है कि हम इस विषय पर नियुक्त सुप्रीम कोर्ट आयोग के सीमित दायरे से भी अवगत हैं। हम ईडी को यह याद दिलाना चाहते हैं कि वह इन या अन्य आधारों पर अपने अधिकार क्षेत्र को छोड़ नहीं सकता है। उन्होंने ईडी निदेशक से कहा कि विपक्ष के सदस्य आपसे उपर्युक्त आरोपों पर तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं।
विपक्षी नेताओं ने की ED से जांच की मांग
पत्र में आगे दावा किया गया है कि पिछले तीन महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र में अदाणी समूह के खिलाफ कई महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन फिर भी प्रवर्तन निदेशालय जो इस तरह के मामलों को दृढ़ता और निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ाने का दावा करता है। उनकी ओर से अभी तक इन गंभीर आरोपों की प्रारंभिक जांच भी शुरू नहीं की गई है। उन्होंने पत्र में कहा कि इसके चलते हम इस आधिकारिक शिकायत को दर्ज करने के लिए विवश हैं, ताकि ईडी को एक ऐसे रिश्ते की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़े, जिसका न केवल हमारी अर्थव्यवस्था बल्कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे लोकतंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
विपक्षी सांसदों के मार्च को पुलिस ने रोका
इससे पहले आज अदाणी मुद्दे पर केंद्र को घेरने के लिए 17 विपक्षी दलों ने संयुक्त तौर पर संसद भवन से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर तक मार्च निकाला था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको विजय चौक पर ही रोक दिया। संसद से लेकर सड़क तक इस मामले को विपक्ष पुरजोर तरीके से उठा रहा है। विपक्षी पार्टियों के सांसदों के इस मार्च को संसद भवन के बाहर विजय चौक पर ही दिल्ली पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए रोक दिया।
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