सोमवार, 26 जुलाई 2010

इंदु भूषण श्रीवास्तव ने अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की मांग की

बाराबंकी।उ0प्र0बार कौंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष व वर्तमान प्रत्याशी इंदु भूषण श्रीवास्तव  ने जनपद में अधिवक्ताओं से जनसम्पर्क के दौरान कहा कि जब तक अधिवक्तागण एकजुट होकर उ0प्र0बार कौंसिल तथा सरकार पर अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए दबाव नही बनाएंगे तबतक उन्हे कुछ मिलने वाला नही।
 श्री श्रीवास्तव ने सरकार से मांग की कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय अधिवक्ता कलयाण आयोग का गठन किया जाए और इसमे अखिल भारतीय बार कौंसिल,प्रान्तों की बार कौंसिल ,विधि,वित्त एवं मानव संसाधन मंत्रालयों के प्रतिनिधि तथा  विधिवेत्ता को सम्मिलित किया जाए।उन्होने ने आगे कहा कि विधि व्यवसायों से जुड़े अधिवक्ताओं की समस्याओ व उनके कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी करने के लिए अपनी संस्तुतियां केन्द्रीय शासन को अग्रसेरित करें।उन्होने मांग की कि एडवोकेट एक्ट में संसोधन,न्यायालय अवमानना कानून में व्यापक परिवर्तन,एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट,राज्यों में अधिवक्ताओं के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए।उन्होने कहा कि नवागुन्तक अधिवक्ताओं कोे तीन वर्षो तक प्रोत्साहन के रुप में कम से कम पाॅच हजार रुपये प्रति माह दिया जाए जो पुरुषों व महिलाओं पर समान रुप से लागू हो। सामान्य मृत्यु से ग्रुप इंश्योरेन्स की धनराशि पचास हजार रुपये से बढाकर एक लाख रुपये एवं आयु 60 से 65 वर्ष की जाए।दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में अधिवक्ताओं के आश्रितों केा  मिलने वाली राशि एक लाख से बढाकर दो लाख की जाए।उन्होने चिकित्सीय अनुदान के रुप में अधिवक्ताओं केा बार कौंसिल के स्तर से मिलने वाली आर्थिक सहायता तात्कालिक प्रभाव से दस हजार से पचीस हजार बढा दी जाए।
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