तमिलनाडु में सीबीआई जांच के लिए राज्य की अनुमति जरूरी... ऐसा करने वाला देश का 10वां प्रदेश
तमिलनाडु बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से सामान्य सहमति वापस लेने वाला नया राज्य बन गया है. इसका मतलब यह है कि अब केंद्रीय एजेंसी को अपनी जांच शुरू करने से पहले राज्य की अनुमति लेनी होगी. ऐसा फैसला लेने वाला तमिलनाडु देश का 10वां राज्य होगा. यह फैसला तब आया है जब तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया.
तमिलनाडु में CBI नहीं कर सकेगी जांच, राज्य सरकार ने एजेंसी से सहमति ली वापस
देश को कब और क्यों पड़ी सीबीआई की जरूरतऐसा माना जाता है कि दूसरे विश्वयुद्ध की जब शुरुआत हुई, उस दौरान ब्रिटिश सरकार के खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई. जिसका नतीजा यह हुआ कि देश में भ्रष्ट कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों की लूट-खसोट में काफी इजाफा हुआ. अब चूंकि स्थानीय पुलिस इस प्रकार के मामलों की जांच करने में सक्षम नहीं थी, तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि एक सक्षम और विशेष बल बनाया जाना चाहिए. इस तरह युद्ध और आपूर्ति विभाग में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच-पड़ताल के लिए 1941 में विशेष पुलिस की स्थापना
आगे चलकर जब एक केंद्रीय जांच एजेंसी की जरूरत महसूस हुई तो 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम अस्तित्व में आया. इसके बाद विशेष पुलिस स्थापना की देखरेख गृह विभाग को सौंप दी गई. इसके कार्य क्षेत्र में में भारत सरकार के सभी विभागों को शामिल कर लिया गया. इस अधिनियम के तहत राज्यों की सहमति से इसे राज्यों में भी लागू किया जाता है. आगे चलकर 1963 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना का नाम बदलकर केंद्रीय जांच ब्यूरो कर दिया गया. हालाकि, आज भी सीबीआई का कार्यक्षेत्र 1946 में बने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से ही निर्धारित होता है.
क्यों लिया तमिलनाडु ने यह फैसलाअब सीबीआई को तमिलनाडु में भी किसी तरह की नई जांच के लिए राज्य की अनुमति लेनी होगी. हालांकि पुराने और पेंडिंग मामलों पर एजेंसी अपनी जांच जारी रख सकती है. यह फैसला तब आया है जब तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया. इस कदम पर विपक्षी नेताओं ने भाजपा की तीखी आलोचना करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी पर प्रतिद्वंद्वी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है.
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